सरकारले उपयोग र मूल्यांकनका आधारमा घरजग्गाको कर निर्धारण गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको भूमि नीतिमा प्रयोजनका आधारमा घरजग्गाको न्यायोचित कर निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । भू–नीतिले भूमि बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको भूमि नीति मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । उनले भने, ‘समितिले दिएका सुझाबलाई समेटेर नीति पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो नीति स्वीकृत हुन्छ ।’
भूमि नीतिमा महिला, अशक्त, अपांग, भूमिहीन, लोपोन्मुख जातिलगायतका वर्गको भूमिमा पहुँच बढाउन करमा सहुलियत दिइने व्यवस्था छ । त्यस्तै बहुतले आवासीय भवन तथा व्यवस्थित आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था र उपयोगकर्तालाई करमा सहुलियत दिइने उल्लेख छ । साथै तोकिएका क्षेत्रमा सम्बन्धित कृषिजन्य व्यवसाय गर्दा करमा सहुलियत दिइनेछ भने तोकिएको संख्या वा क्षेत्रफलभन्दा बढी घरघडेरी जग्गा राखेको अवस्थामा उच्च कर लगाइनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिको सम्बन्ध स्पष्ट पारिने सरकारले भू–सम्बन्ध प्रणालीलाई औपचारिक, अर्धऔपचारिक र अनौपचारिक गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने भूमि नीतिमा उल्लेख छ । अनौपचारिक भू–सम्बन्ध प्रणालीअन्तर्गत रैकर, गुठी, सरकारी र सार्वजनिक चार प्रकारका जमिन रहनेछ । अर्धऔपचारिक भू–सम्बन्ध प्रणालीअन्तर्गत नापी भई फिल्डबुक कायम भएका, भोग, लगत र तिरो भई नापी हुन बाँकी रहेका, बेनिस्सा र स्ववासीजस्ता विद्यमान कानुनले नै सम्बोधन गर्ने जग्गाहरू रहनेछन् भने अनौपचारिक भू–सम्बन्ध प्रणालीअन्तर्गत लामो समयदेखि बसोवास गरिरहेका, तर कुनै प्रमाण नभएका कारण विद्यमान कानुनले सम्बोधन गर्न नसक्ने र अतिक्रमित जग्गाहरू रहनेछन् । विकास निर्माणमा भूमि प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल विकास निर्माणका लागि भूमि प्राप्त गर्ने हालको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सरकारले सहज प्रक्रिया व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि नीति मस्यौदामा स्थानीय बासिन्दालाई आयोजनाको नकारात्मक असर न्यून हुने गरी छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाबाट उपलब्ध रोजगारीको निश्चित प्रतिशत स्थानीय बासिन्दालाई उपलब्ध गराइने, विस्थापित हुने परिवारलाई नयाँ स्थानमा बसोवास गर्दा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनजस्ता सरकारी निकायबाट दिइने सेवाहरू प्राथमिकताको साथ उपलब्ध गराइनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै आयोजनाले जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीलाई पुँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
दम्पतीको नाममा जग्गा दर्ता गर्दा छुट दिइने अबदेखि घरजग्गाको स्वामित्व पति–पत्नीको नाममा राख्न चाहनेलाई रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिइने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको भूमि नीति ०७५ मा दम्पतीको नाममा दर्ता गर्न चाहनेलाई पनि न्यूनतम शुल्क मात्र लिई संयुक्त पुर्जा बनाइदिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नयाँ भूमि नीतिअनुसार भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारण भएपछि पुर्जामा क्षेत्र कायम गर्ने क्रममा दम्पतीको हकमा अनिवार्य संयुक्त पुर्जा बनाउनुपर्नेछ । विवाहित नागरिकले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्दा दम्पतीको नाममा संयुक्त रूपमा प्राप्त गर्नुपर्नेछ । साथै भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै परिवारलाई प्राप्त हुने जग्गा उक्त परिवारको संयुक्त स्वामित्वमा मात्र प्रदान गरिनेछ । सो जग्गा बिक्री–वितरण गर्न वा धितो बन्धकी राख्न पाइने नपाइने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटै धनी प्रमाण पुर्जामा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिने अबदेखि एउटा व्यक्तिको मुलुकभरमा भएको जग्गा एउटै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा हेर्न सकिने भएको छ । सरकारले जारी गर्न लागेको भूमि नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो । साथै घरजग्गा कित्ता तथा नापीका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ । भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले डिजिटल प्रणालीमा भूमि लगत र डाटाबेस तयार गरिने व्यवस्था गरेको छ । कागजी प्रणालीमा रहेका भूमि लगत, भू–अभिलेख र भू–स्वामित्वसम्बन्धी सबै विवरण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ । कित्तामा आधारित एकीकृत भू–सूचना प्रणाली विकास गरी सो प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिने भूमि नीति व्यवस्था गरिएको छ ।