अब बाँझो जमिन भूमि बैंकमा राखिने

अबदेखि कुनै पनि जमिन उपयोगविहीन नहुने भएको छ । आफ्नो जमिन प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिकले भूमि बैंकमा सो जमिन जम्मा गर्न सक्ने भएका छन् । यसरी जम्मा भएको भूमिलाई बैंकले वर्गीकरणको आधारमा आवश्यक दोस्रो व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनेछ ।

सोमबार भू–उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पारित गरेको छ । मंगलबार समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने संसद् सचिवालय कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति उपसचिव उदय भण्डारीले बताए ।

प्रयोजनका आधारमा भूमिको प्रयोग

बढ्दो सहरीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीका कारण धेरै जमिन बाँझो बन्दै गएको छ । सोहीकारण भू–उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंकको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा नागरिकले आफूले भूमिको उपयोग गर्न नसकेको वा नचाहेको अवस्थामा भूमि बैंकमा आफ्नो जमिन जम्मा गराउन सक्नेछन् । बैंकले भूमिको वर्गीकरणका आधारमा माग भएबामोजिमको व्यक्तिलाई त्यस्तो जमिन प्रयोग गर्न दिनेछ । बैंकमा भूमि जम्मा गरेबापत नागरिकले निश्चित शुल्क प्राप्त गर्नेछन् भने उपयोग गर्नेले पनि शुल्क भुक्तानी गर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाले जमिनको उपयोगिता बढ्ने समितिकोे दाबी छ ।

जमिनको आधारमा जरिवाना

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भू–उपयोगसम्बन्धी विधेयकमा राखिएको जरिवानाको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ । समितिले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना, नक्साअनुसार जमिन प्रयोग नभए २ लाख रुपैयाँ र वर्गीकरणका आधारमा जमिनको प्रयोग नगरे ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि विधेयकमा कृषियोग्य जमिन तीन वर्षसम्म खाली राखे ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

संघीय भू–उपयोग परिषद् निर्माण

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षता संघीय भू–उपयोग परिषद् निर्माण गरिनेछ । भू–उपयोग विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत भू–उपयोग परिषद् स्थापना गरिनेछ भने स्थानीय तहमा कार्यान्वयन समितिसमेत निर्माण गरिनेछ । संघीय परिषद्ले भूमिको वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तोक्नेछ भने स्थानीय परिषद्ले कार्ययोजना कार्यान्वयनको आधारमा तोक्नेछन् ।

जमिनलाई नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण

सरकारले जमिनलाई नौ क्षेत्रमा विभाजन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भू–बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई वर्गीकरण गरिएको छ । कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृति तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको छ । साथै नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र पनि तोक्न सकिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रहरूलाई तोकिएबमोजिमका उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।

Source: naya patrika (5 March 2019)

1Ropani